दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी लगाने के फैसले का विरोध करेगी. रविवार को दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई भी देश रिसर्च ग्रांट पर टैक्स नहीं लेता है. इसके अलावा 2 हजार रुपए से कम के पेमेंट गेटवे ट्रांजेक्शन पर जीएसटी का विरोध करेगी. मंत्री ने कहा कि पेमेंट गेटवे के एक छोटे ट्रांजेक्शन पर जीएसटी लगाने से स्टार्ट अप्स का नुकसान होगा. उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी खुद रिसर्च पर पैसा घटा रही है. सरकारी रिसर्च ग्रांट को 70000 करोड़ से 30000 करोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है. दूसरी तरफ शैक्षिक संस्था जो खुद रिसर्च ग्रांट जागृत कर रही हैं अब बीजेपी उस पर भी जीएसटी लगाने की बात कर रही है. हम इसका विरोध करते हैं. कल दिल्ली सरकार ये मुद्दा उठाएगी और सारे शैक्षिक संस्थानों के लिए रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी की छूट की मांग करेगी.
आतिशी का दावा-कई शैक्षणिक संस्थानों को भेजा गया नोटिस
मंत्री आतिशी ने कहा कि अगस्त 2024 में देश के कई शैक्षणिक संस्थाओं को जीएसटी नहीं चुकाने पर केंद्र सरकार ने कारण बताओं नोटिस दिया था. केंद्र सरकार पंजाब यूनिवर्सिटी और आईआईटी दिल्ली समेत तमाम यूनिवर्सिटी को 2017 से 2024 तक मिलने वाले रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी लगाने की मांग कर रही है. दुनिया का कोई भी देश रिसर्च अनुदान पर टैक्स नहीं लगाता है.
दिल्ली सरकार ने टैक्स टेररिज्म करार दिया
उन्होंने कहा कि किसी भी देश में हायर एजुकेशन का स्तर इस बात पर निर्भर करता है कि वहां विश्वविद्यालय में कितनी और कैसी रिसर्च होती है. दुनिया भर में सरकारें शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए ग्रांट देती हैं. नई नई योजनाएं लाती हैं, लेकिन हमारे देश में बीजेपी की केंद्र सरकार शिक्षण संस्थानों को मिलने वाली ग्रांट पर भी टैक्स लगाकर रिसर्च के काम को हतोत्साहित करना चाहती है. इस तरह के टैक्स टेररिज्म को तुरंत रोका जाना चाहिए. केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए आतिशी ने कहा कि एक तरफ मोदी सरकार डिजिटल ट्रांजेक्शन और कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने की बात करती है. वहीं, दूसरी तरफ सरकार 2000 के ऊपर के ट्राजेंक्शन पर 18 फीसदी जीएसटी लगाती थी. अब सरकार ने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के पेमेंट गेटवे पर जीएसटी लगाने का प्रस्ताव ला रही है.
जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक कल
जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक कल यानी 9 सितंबर को होगी. इस बैठक में रिसर्च ग्रांट पर टैक्स, पेमेंट गेटवे ट्रांजेक्शन के साथ-साथ और भी कई मुद्दों पर चर्चा होगी. माना जा रहा है कि इस बैठक में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी लगाने के फैसले पर विपक्षी दलों की सरकारें आवाज उठाएंगी. इस बैठक के बाद साफ हो जाएगा कि देश में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी छूट मिलेगी या नहीं.
